तंगड्यात अडकिविले तंगडे - कोरेगांव-भीमा प्रकरणाचे भिजत पडले घोंगडे निव्वळ दिशाभूल दोन वर्षांपूर्वी कोरेगांव-भीमाचे प्रकरण अख्ख्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर

दोन वर्षांपूर्वी कोरेगांव-भीमाचे प्रकरण अख्ख्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपुर्ण भारतात ढवळून निघाले. तेथे झालेल्या हिंसाचाराच्या तपासावरून सुरूवातीला केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील वाटणारा संघर्ष वाढता वाढता वाढत जाऊन आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमधला संघर्ष बनला आहे. सरकारमधील जबाबदार नेते परस्परविरोधी नको ती विधाने करून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतच आहेत; शिवाय त्यातून कटकाटशहाच्या लाथाळ्याही सुरू झालेल्या आहेत. केंद्रातील भाजपने टाकलेल्या सापळ्यात महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष अलगद सापडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कोरेगांव-भीमा येथील हिंसाचार हा स्थानिक प्रशासन व पोलिसांच्या अपयशामुळे घडल्याचे सर्वश्रुत होते. परंतु, पोलिसांनी आपले अपयश लपविण्यासाठी त्याचे खापर आदल्या दिवशी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेवर फोडले आणि अर्बन नक्षलवादाशी त्याचे संबंध जोडले. त्यातून देशभरातील अनेक विचारवंत, साहित्यिकांना अटक करण्यात आली. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर या सरकारचे रिमोट कंट्रोल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांनी काही दिवसांतच कोरेगांव-भीमा प्रकरणाच्या तपासावर जाहीर संशय व्यक्त केला आणि तपासाची व तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली. कोरेगांव-भीमा प्रकरणाचा व एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या सल्ल्यानुसार पोलिसांनी हे केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पवार यांच्या म्हणण्यानुसार गृहखात्याकडून तपासासाठी स्वतंत्रपणे एसआयटी नेमण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या; आणि ज्या दिवशी त्या संदर्भात बैठक झाली त्याच रात्री केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सुपूर्द केला. आधीच्या चुकीच्या तपासाला संरक्षण देण्यासाठीच केंद्र सरकारने एवढ्या तातडीने तपास आपल्या अखत्यारीतील यंत्रणेकडे घेतल्याचा आरोप झाला.